सुशील कोइरालाका पाँच ‘क्राइसिस’

Image: 

मधेसको तनावदेखि गोविन्द केसीको अनसनसम्म
२०७२ भदौ १४ गते १९:०७ मा प्रकाशित

१४ भदौ, काठमाडौं । नयाँ संविधान बनाई इतिहासमा नाम लेखाएर राजीनामा दिने सोचाइमा रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला संकटको भूँवरीमा फसेका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री कोइराला सम्भवतः आफ्नो कार्यकालकै सबैभन्दा ठूलो संकटमा रुमलिएका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाका सामु मुख्यतः ५ वटा गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् जसलाई यसरी टिप्पणी गर्न सकिन्छ:

१. मधेसमा बढ्दो तनाब

तराई मधेसमा तीनसातादेखि आन्दोलन र हडताल भइरहेको छ । सरकारले यो आन्दोलनलाई मथ्थर पार्न सकेको छैन । यसको साटो तनाव र झडप झनै बढिरहेको छ । कैलालीमा एसएसपीको समेत ज्यान गएको छ भने सोमबारसम्म आइपुग्दा यो तनाब वीरगञ्जमा देखापरेको छ । सरकारले एकातर्फ मधेसमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सकिरहेको छैन भने अर्कोतर्फ लामो समयसम्म बन्द र हडताल भइरहँदा त्यहाँका जनता जनजीवन तहस-नहस बनेको छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प छ । यातायात अवरुद्ध हुँदा मानिसहरुले आवत-जावत गर्न सकेका छैनन् । जनजिविकालाई सहज बनाउन सरकारले सकिरहेको छैन । तीज, दसैं लगायतका चाडबाड आउने बेलामा भएको बन्द र हडतालले व्यापारी, किसान एवं मजदुरहरु मर्कामा परेका छन् । भन्सार अवरुद्ध हुँदा राजस्व संकलनमा सरकारले ठूलो घाटा ब्यहोरिरहेको छ । मधेसमा आन्दोलन साम्य हुनुको साटो झनै हिंसात्मक हुने खतरा बढेको छ, जसले प्रधानमन्त्री कोइरालामा तनाब थपेको छ ।

२. वार्ताको विफलता

प्रधानमन्त्री कोइरालाले पटक-पटक वार्ताका लागि पत्र पठाउँदा पनि मधेसवादी मोर्चा, थारु र जनजातिहरु अहिलेसम्म वार्तामा बस्न मानेका छैनन् । संविधानको मस्यौदा विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समय सकिँदा पनि वार्ता भएन भने संविधान जारी गर्न र त्यसलाई लागू गर्ने सम्भावना जटिल बन्ने भएकाले प्रधानमन्त्री दबावमा परेका छन् ।

३. डा. गोविन्द केसीको अनसन

एक सातादेखि जारी डा. गोविन्द केसीको भोक हडताल प्रधानमन्त्रीको लागि अर्को टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री डा. केसीका मागहरु पूरा गर्ने पक्षमा छैनन् । तर, केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्यका कारण प्रधानमन्त्रीले यत्तिकै आँखा चिम्लन सक्ने स्थिति पनि छैन । डा. केसीको माग पूरा गर्दा पनि दबाव र नगर्दा पनि दबावको असामञ्जस्य स्थितिमा प्रधानमन्त्री कोइराला रुमलिएका छन् ।

४. अन्योलमा कांग्रेस महाधिवेशन

नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन गर्नुपर्ने म्याद सकिएकाले पार्टी सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री कोइराला अर्को संकटमा फसेका छन् । संविधान र पार्टीको विधानले गरेको व्यवस्थाअनुरुप महाधिवेशन गर्न नसेकपछि कांग्रेस नेताहरु संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने तर्क गर्न थालेका छन् । तर, एउटा पार्टीको महाधिवेशन सर्दा संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा एमाले लगायतका नेताहरु तयार नहुन सक्छन् । तथापि पार्टीको महाधिवेशन नभए कांग्रेसको वैधानिकता नै सकिने र महाधिवेशन गर्न पनि नसक्ने स्थितिका कारण प्रधानमन्त्री कोइराला संकटमा फसेका छन् ।

५. विदेशी असहयोग

पछिल्लो समयमा कोइराला सरकारले छिमेकी देशबाट सहयोग नपाएको र मुलुकमा आन्दोलन चर्काउने विदेशीको हात रहेको गुप्तचर निकायहरुले सूचना प्राप्त गरेका छन् । मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने र भदौ मसान्तमा संविधान जारी गर्ने कार्यसूचीमा विदेशीले असहयोग गरेको सरकारी अधिकारीहरुको बुझाइ छ । विदेशीको असहयोगका कारण सुशील कोइराला थप तनावमा छन् ।

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

एमालेद्वारा विदेशीको ध्यानाकर्षण 'संविधान निर्माण हाम्रो आन्तरिक मामिला हो'
सिमापारी सम्बाददाता,
भाद्र १४, २०७२- संविधान निर्माण नेपालको आफ्नो आन्तरिक विषय भएकाले यसलाई लिएर आन्तरिक एकता कमजोर बनाउने खालको कुनै पनि अभिव्यक्ति र गतिविधि नगर्न एमालेले विदेशी मुलुक र त्यसका संघसंस्थाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ । एमाले स्थायी समितिको सोमबारको बैठकले विदेशीहरुको भूमिकाबारे समिक्षा गर्दै नेपालको आन्तरिक मामिलामा मित्रराष्ट्रका नेता र प्रतिनिधिहरुले दिने गरेको अभिव्यक्तिप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
'मित्रराष्ट्र र व्यक्तिहरुले संविधान निर्माणबारे गरेको टिकाटिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ' बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले कान्तिपुरसंग भने, 'एकता कमजोर बनाउने गरी अभिव्यक्ति नदिन आग्रह गरेका छौ ।' संविधान निर्माण नेपालको आन्तरिक काम भएको र सार्वभौम संविधानसभाले यो काम अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा यसलाई मित्रराष्ट्रहरुको सद्भाव र समर्थन रहनुपर्ने एमालेको निष्कर्ष छ ।
भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा एक करोड भारतीयहरु रहेको र तिनको अधिकारको संरक्षण गर्नु भारतीय चासो रहेको भनी दिएको अभिव्यक्ति सोमबार भारतीय सञ्चार माध्यमले समाचार प्रकाशित गरेका थिए । त्यही समाचार नेपाली सञ्चार माध्यममा पनि छ्याप्तछ्याप्ती भइरहेका बेला एमालेको स्थायी समितिले विदेशीहरुका अभिव्यक्तिहरूप्रति चासो जनाएको हो । एमालेले नेपालको आन्तरिक विदेशीहरुले दिने अभिव्यक्ति र तीनका गतिविधिहरुबारे चासो दिदै कूटनीतिक पहल मार्फत् त्यस्ता गतिविधि रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बैठकले देशभर हिंसा भडाउने तत्वहरु हावि भइरहेको निष्कर्ष निकाल्दै शान्ति सुरक्षाका उचित प्रवन्ध गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पार्टी कार्यालयहरु तोडफोड गर्ने, प्रसाशनमाथि चुनौती खडा गर्ने लगायतका गतिविधिहरुप्रति संवेदनशिल भई सरकारले आफनो काम अघि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि एमालेले दिएको छ । केही स्थानहरुमा शान्ति र सद्भाव विथोलिने गतिविधि भइरहेकाले त्यसलाई कम गराउने उद्देश्यले विभिन्न राजनीतिक दल, सामाजिक संघसंस्था, क्लबहरु लगायतसंग समन्वय गर्दै मुलुकभर सद्भाव कार्यक्रम आयोजना गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ ।
बैठकमा सम्बोधन गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भदौ भित्र संविधान जारी भइसक्ने दाबी गरे । संविधान सभा भित्रको प्रक्रिया अब नरोकिने उल्लेख गर्दै उनले चुनाैतीहरु चिरेर अघि बढ्ने धारणा राखेका थिए ।
संविधानसभामा संविधानको अन्तिम विधेयकमा संशोधन हाल्लने अवधि सुरु भएकोले सबै सभासदहरुलाई पार्टीसंग समन्वय गरेर अघि बढ्न एमाले स्थायी समितिले निर्देश गरेको छ । संशोधन हाल्ने बिषयहरु भए त्यसबारे पार्टीलाई जानकारी गराउने र पार्टीले तोकेको आधिकारिक व्यक्ति मार्फत् मात्र संशोधन हाल्न सभासद्हरुलाई भनिएको छ । 'कुनै बिषयहरुमा हाल्नपरे पार्टीलाई जानकारी गराएर पार्टीले तोकेको व्यक्ति मार्फंत् मात्र हाल्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ' भट्टराईले भने ।
व्यक्ति व्यक्तिले संशोधन हाल्दा त्यो पारित हुन पनि समस्या पर्ने भएकाले संस्थागत ढंगले अघि बढा संविधान सभामा सजिलो हुने धारणा एमालेको छ । बैठकमा सरकारको कामको समिक्ष्ाा गर्नेगरी मन्त्रीहरुलाई पनि बोलाइएको थियो । सरकारमा काग्रेसले मात्र एकलौटी गरेको, नियुक्तिहरुमा मानोमानी भएकोले त्यसबारे समिक्षा गर्न यसअघि नेता माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वमा समिति समेत बनाइसकेको छ । मन्त्रीहरुलाई बोलाए् पनि समय अभावका कारण सरकारको कामबारे धेरै समिक्षा हुन नसकेको एमालेले जनाएको छ ।