काठमाडौं, ६ अक्टोबर २०२६। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को ११७औँ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (ICC) बैठकले बाढीपीडितको पुनर्निर्माणदेखि सदस्यता प्रणाली, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (NCC) र आगामी कार्यक्रमसम्मका विभिन्न विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माको अध्यक्षतामा ३–४ अक्टोबर २०२६ मा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न बैठकमा विश्वभरका ICC पदाधिकारी, सदस्य, सल्लाहकार तथा NCC का आमन्त्रित अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो।
बैठकले रसुवा–भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत वितरण स्थगित गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकारसँग समन्वय गरी केही हप्ताभित्र प्राथमिकता र कार्ययोजना तय गर्ने तथा NCC हरूले संकलन गरेको रकम ICC मार्फत पुनर्निर्माणमा परिचालन गर्न आह्वान गर्ने निर्णय पनि भएको छ। स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ।
त्यस्तै, आगामी ११ अक्टोबरमा एनआरएन दिवस, १२ अक्टोबरमा NRNA Rasuwa Recovery and Resilience Initiative–2026 वेबिनार, २८–३० अक्टोबरमा NCC क्षमता अभिवृद्धि तालिमलगायत विभिन्न कार्यक्रमका मिति अनुमोदन गरिएको छ।
सदस्यता र शुल्कमा कडाइ
सदस्यता शुल्क नबुझाएका NCC का लागि २०२७–२०२९ को Membership Registration System (MRS) नखोल्ने निर्णय गरिएको छ। शुल्क नबुझाएका NCC र उनीहरूले तिर्न बाँकी रकम सार्वजनिक गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
त्यसैगरी, ICC पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले मनोनयन तथा सदस्यता शुल्क बुझाउन १० दिनको समय पाउनेछन्। तोकिएको अवधिमा शुल्क नबुझाउनेहरूको नाम सार्वजनिक गरिने र विधानअनुसार पद रिक्त रहने निर्णय भएको छ।
अबदेखि MRS खोल्दा फेस भेरिफिकेसन अनिवार्य गर्ने तथा ICC लाई बुझाउनुपर्ने शुल्क अनलाइनमार्फत सिधै सचिवालयमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिने भएको छ।
बाढी पुनर्निर्माणमा सम्मेलनबाट बचत रकम प्रयोग गरिने
आयरल्यान्डमा सम्पन्न १७औँ युरोप क्षेत्रीय सम्मेलन र चीनमा सम्पन्न ११औँ एसिया–प्यासिफिक क्षेत्रीय सम्मेलनका आयोजक तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय समितिलाई धन्यवाद दिँदै दुवै सम्मेलनको आर्थिक प्रतिवेदन एक साताभित्र ICC मा बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।
सम्मेलनबाट बचत भएको रकम ICC मा पठाउन अनुरोध गर्दै उक्त रकम बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणमा खर्च गर्ने निर्णय गरिएको छ।
दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदमा एनआरएनएको सहभागिता
आगामी २–१३ डिसेम्बर २०२६ मा सुर्खेतमा हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा एनआरएनए सहभागी हुने निर्णय गरिएको छ। विदेशमा रहेका इच्छुक नेपाली खेलाडीबाट आवेदन माग गरी आवश्यक प्रक्रियामार्फत खेलाडी छनोट गरिने जनाइएको छ।
केही NCC पुनःसक्रिय तथा नयाँ समिति अनुमोदन
बैठकले रोमानियाको नवगठित NCC समिति अनुमोदन गर्ने तथा माल्टाको हालको समिति कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। एकीकरण हुन बाँकी रहेका NCC को अवस्थाबारे प्रतिवेदन लिएर आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मेवारी अध्यक्ष र महासचिवलाई दिइएको छ।
विभिन्न समितिमा संयोजक चयन
बैठकले डिजिटल मेडिसिनको संयोजकमा दीपक गौतम, वैदेशिक रोजगार परामर्श समितिको अध्यक्षमा दीपक ओली, स्मार्ट एनआरएनएको संयोजकमा डा. नवराज रोस्यारा, ग्लोबल नेपाली डायस्पोरा इन्टिग्रेसन कमिटीको संयोजकमा कृष्ण पोखरेल, कानुनी तथा प्रशासनिक सल्लाहकार केन्द्रको संयोजकमा विनोद कार्की र स्कुल विभागको संयोजकमा प्रकाश धमलालाई अनुमोदन गरेको छ।
सात पदाधिकारी तथा सदस्य पदबाट अलग
बैठकले पदबाट अलग हुन इच्छा व्यक्त गरेका कमलमणि गुरागाईं, गोविन्द गौतम, विमल सुवेदी, कमलराज शर्मा, सुदेश झा, मनिषा सिंह कोइराला, आभा मल्ल र ओमराज पौडेल सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै उनीहरूलाई सम्बन्धित पदबाट अलग गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, राजनीतिक संस्थाको कार्यकारी समिति वा सदस्य पदमा रहेका एनआरएनए पदाधिकारी तथा सदस्यले सम्बन्धित राजनीतिक पदबाट राजीनामा दिएर त्यसको प्रमाण ICC लाई बुझाउनुपर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
बैठकले नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस महासंघसँग गरिएको सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्र अनुमोदन गर्दै नेपाल रेडक्रसको मनसुन तथा बाढी प्रतिकार्यका लागि एनआरएनए कोषबाट ५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र एजुकेशन कन्सल्टेन्सी एसोसिएसन नेपाल (ECAN) सँग भएका समझदारीपत्र पनि अनुमोदन गरिएको छ।
त्यस्तै, एनआरएनएको संलग्नतामा स्थापना भएको तर पछिल्लो पाँच वर्षदेखि निष्क्रिय रहेको उज्यालो फाउन्डेसनलाई विधिवत् बन्द/खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरिरहेको एनआरएनए भवनबापत संघले प्राप्त गर्नुपर्ने बाँकी भाडा रकम असुल गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने तथा एनआरएनए फाउन्डेसन नवीकरण गर्ने प्रस्तावसमेत अनुमोदन गरेको छ।
स्रोत: गैरआवासीय नेपाली संघ (NRNA), प्रेस विज्ञप्ति–४८/०२५/०२७, ६ अक्टोबर २०२६।
