काठमाडौं । निजी विद्यालयका संस्थापकको मृत्यु वा अन्य कारणले विद्यालय बन्द हुने अवस्था अन्त्य गर्न विद्यालय शिक्षा ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने निजी विद्यालयका अध्यक्ष अधिकारीले बताउनुभएको छ।
उहाँले निजी विद्यालयमा गरिएको लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित भए शिक्षक तथा कर्मचारीलाई श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक दिन, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन र तलब बैंकिङ प्रणालीमार्फत भुक्तानी गर्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो।
निजी विद्यालयलाई अनिवार्य रूपमा ट्रस्ट वा गैरनाफामूलक संस्थामा रूपान्तरण गर्नुपर्ने प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै उहाँले विद्यालय सञ्चालनका लागि कम्पनी संरचना आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।
त्यसैगरी, निजी विद्यालयमा १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाउँदै आर्थिक रूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई सरकारी विद्यालयमा निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
सरकारले आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराए निजी विद्यालयले मासिक तथा वार्षिक शुल्क घटाउन सक्ने उहाँको भनाइ छ।
विद्यालयको दीर्घकालीन अस्तित्व सुनिश्चित गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा व्यवस्थित बनाउने र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउने विषयमा सरकार तथा निजी विद्यालयबीच स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
